केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने बुधवार को कहा कि किसी टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर के पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए उसका खुद से चलने लायक (सेल्फ-सस्टेनिंग) होना ज़रूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि UPI ट्रांज़ैक्शन पर सरकार के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ़ैसले के तहत आम ग्राहकों या नागरिकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ANI के साथ एक इंटरव्यू में, सिंधिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) प्लेटफ़ॉर्म पर MDR स्ट्रक्चर के पीछे की वजह बताई। मंत्री ने कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बनाने और उसे बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू में कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) और सालाना ऑपरेशनल खर्च के लिए आम टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल किया था। इस सिस्टम को एक स्वतंत्र मैकेनिज़्म में बदलने के लिए, अब मर्चेंट्स पर एक टियर्ड प्राइसिंग मॉडल (अलग-अलग स्तरों वाला मूल्य निर्धारण मॉडल) सख्ती से लागू किया गया है, जिससे रिटेल एंड-यूज़र्स (आम ग्राहकों) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे भी पढ़ें: Explained | अब UPI से पेमेंट करना होगा महंगा? जानिए 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियम, क्या रहेगा मुफ़्त और कहाँ लगेगा चार्ज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार, नए नियमों के तहत 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगेगा, जबकि ग्राहक UPI का इस्तेमाल करके बिना किसी शुल्क के ट्रांज़ैक्शन कर सकेंगे। UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट का यह नया नियम 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा और चुनिंदा मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर लागू होगा। मंत्री ने बताया कि 2,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच के ट्रांज़ैक्शन के लिए शुल्क 0.4% है, जबकि 75,000 रुपये से ज़्यादा की रकम पर अधिकतम 300 रुपये का फ्लैट शुल्क लगेगा। उन्होंने साफ़ किया कि यह दर सिर्फ़ मर्चेंट पर लागू होगी, न कि आम ग्राहकों पर। उन्होंने कहा, "जब कोई टेक्नोलॉजी या सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, तो उसे अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हर बच्चा शिक्षा और अनुभव पाने के बाद अपने परिवार में योगदान देता है। इसी सोच के आधार पर, आज UPI सिस्टम पर जो MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाया गया है, वह 0.4% है। इसे भी पढ़ें: UPI Payment Charges और UPI New Rules सामने आते ही जनता खुश, Modi Hai To Sab Mumkin Hai पारंपरिक पेमेंट के तरीकों की तुलना में लागत के बारे में बताते हुए सिंधिया ने कहा कि क्रेडिट कार्ड से ट्रांज़ैक्शन की लागत 1.5% से 2.5% के बीच होती है, जबकि डेबिट कार्ड की लागत 0.9% होती है। इसके उलट, सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने तय सीमा के तहत UPI के लिए बेंचमार्क 0.4% तय किया है। सिंधिया ने कहा, "₹2000 तक... उस पर MDR का चार्ज 0% होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, 0%। और आज, UPI के सभी ट्रांज़ैक्शन, यानी ₹360 लाख करोड़ के ट्रांज़ैक्शन में से 96% ट्रांज़ैक्शन ₹2000 से कम के हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ़ 4% ट्रांज़ैक्शन पर ही यह लागत लगेगी।
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