8th Pay Commission: ₹45 हजार से कम पेंशन नहीं! 4 बार बढ़ा DA, अब आयोग के सामने बड़ी चुनौती

विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है. AAP विधायक प्रेम चौहान

CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। न्यायपालिका किसी पक्ष या विपक्ष के लिए फैसला नहीं करती, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेती है। ये बातें CJI ने डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहीं। उन्होंने कहा- संविधान को देश की सबसे बड़ी ताकत है। संविधान की मूल संरचना की रक्षा और उसे मजबूत करना न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “न्यायपालिका किसी पक्ष या विपक्ष के लिए फैसला नहीं करती। वह संवैधानिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए समर्पित होकर निर्णय लेती है।” CJI सूर्यकांत ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत संविधान है। इसी वजह से संविधान को सर्वोच्च माना गया है। उन्होंने बताया कि संविधान में समानता, गरिमा, कानून का राज, लोकतांत्रिक मूल्य और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा, “इस बुनियादी संवैधानिक ढांचे की रक्षा और मजबूती में भारतीय न्यायपालिका की निर्णायक भूमिका है। न्यायपालिका को इस भूमिका के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा।” CJI का दावा- संविधान की मूल संरचना नहीं बदलेगी CJI ने कहा कि देश की परिस्थितियों में बदलाव के बावजूद संविधान की मूल संरचना वही रहेगी। उन्होंने कहा, “इसे बदला नहीं जा सकता। हमें इसी सम्मान और गरिमा के साथ इसे मजबूत करना होगा।” न्यायिक सक्रियता और निष्पक्षता को लेकर चल रही बहस पर CJI ने कहा- समाज के कमजोर और वंचित लोगों के लिए अदालतों का हस्तक्षेप उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है। ऐसे लोग अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के लिए आसानी से अदालत का रुख नहीं कर पाते। ज्यूडीशियरी में जनहित याचिका-सुओ मोटो जरूरी CJI ने कहा कि ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जनहित याचिका यानी PIL और सुओ मोटो मामले जरूरी साधन हैं। उन्होंने कहा, “समुदाय के अधिकारों, लोगों के अधिकारों, सामाजिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के लिए कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी है। अदालत खुद कार्रवाई कर सकती है या कोई व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जनहित याचिका के जरिए अदालत आ सकता है। कई बार सुओ मोटू कार्रवाई या किसी दूसरे तरीके से भी कदम उठाए जाते हैं।” उन्होंने कहा कि इन अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन लोग इस जिम्मेदारी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। CJI ने बताया कि पारंपरिक मामलों में आम तौर पर दो पक्षों के बीच सुनवाई होती है। इसके उलट, ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति अपने निजी अधिकार के लिए नहीं, बल्कि जनता या समाज के बड़े हिस्से के अधिकारों से वंचित किए जाने का मुद्दा अदालत के सामने रखता है। उन्होंने कहा, “इस सक्रियता का असली मतलब यही है कि पारंपरिक तरीके से दो पक्षों के बीच मामला सुनने के बजाय कोई व्यक्ति जनता या समाज के किसी बड़े हिस्से के अधिकार से वंचित किए जाने की बात अदालत के सामने रखता है।” CJI ने कहा कि इस माध्यम से अदालत उन लोगों का अधिकार वापस दिलाती है, जो सीधे अदालत के सामने मौजूद नहीं होते, लेकिन किसी प्रतिनिधि के जरिए अदालत तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, “इसलिए न्यायिक सक्रियता को किसी और रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह हमारी कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी का अभिन्न हिस्सा है।” केस पेंडेंसी कम करने पर जोर CJI सूर्यकांत ने अदालतों में लंबित मामलों को कम करने और केस मैनेजमेंट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला, तब उनकी प्राथमिकता केवल प्रशासनिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा, “ऐसे कई दूसरे क्षेत्र हैं, जिनमें हमें काम करके सफलता हासिल करनी है। देश में लंबित मामलों को लेकर हमने विशेष कदम उठाने का फैसला किया। इसके लिए हमने केस मैनेजमेंट की एक आसान योजना बनाई, जिसे अदालत में डॉकेट मैनेजमेंट कहा जाता है।” CJI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालतों में संवैधानिक पीठों के गठन और कुछ मामलों को समूह में रखने से न्यायिक कामकाज को व्यवस्थित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ मामले बेहद संवेदनशील या महत्वपूर्ण होते हैं। इनका देश और अलग-अलग अदालतों पर बड़ा असर पड़ता है, जिसके चलते हजारों मामले लंबित रह जाते हैं। CJI ने कहा, “हमने सबसे पहले ऐसे मामलों की सुनवाई का फैसला किया। इसके तहत संवैधानिक पीठों का गठन किया गया और कई मामलों को एक साथ रखा गया। इसका मकसद ऐसे मामलों की पहचान करना था, जिनकी सामूहिक सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को कम करने में मदद मिल सके।” उन्होंने कहा कि ऐसे कई फैसलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी पर काम किया गया। इसके साथ ही अलग-अलग सुधारों के माध्यम से हाईकोर्ट और जिला अदालतों में भी जमीनी स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाई गई। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे CJI सूर्यकांत को 24 मई 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

नगरीय निकायों के आगामी आम चुनाव को लेकर पाली जिले में वार्ड आरक्षण की स्थिति 17 अगस्त को साफ हो जाएगी। नगर निगम पाली सहित जिले के 10 नगरीय निकायों के वार्डों में वर्गवार और महिला आरक्षण तय करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद यह तय होगा कि किस वार्ड से किस वर्ग का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकेगा। लॉटरी की प्रक्रिया सुबह 10 बजे जिला परिषद सभागार में होगी। नगर निगम सहित 10 निकायों के वार्डों में होगा आरक्षण उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बजरंगसिंह ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार वार्डों में आरक्षण तय करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसमें नगर निगम पाली के साथ जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं के वार्ड शामिल हैं। इनमें नगर निगम पाली, नगर पालिका सोजत सिटी, सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन, रानी खुर्द, सादड़ी, बाली, खुडाला फालना स्टेशन, सुमेरपुर और तखतगढ़ शामिल हैं। वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण भी तय होगा लॉटरी के जरिए वार्डों में अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। इसके साथ ही महिला आरक्षण भी निर्धारित होगा। यानी लॉटरी के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा वार्ड किस वर्ग और महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रहेगा। 17 अगस्त को सुबह 10 बजे होगी प्रक्रिया वार्ड आरक्षण की लॉटरी 17 अगस्त को सुबह 10 बजे जिला परिषद सभागार में निकाली जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पूरी प्रक्रिया स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों के अनुसार संपादित की जाएगी। इसके बाद आगामी नगरीय निकाय चुनाव में वार्डवार आरक्षण की तस्वीर साफ हो जाएगी।

देहरादून उत्तराखंड की महिलाओं को स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा तोहफा मिल सकता है। पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा देने का ऐलान कर सकती है। रोडवेज प्रबंधन ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उत्तराखंड रोडवेज की लगभग 900 बसें रोजाना सड़कों पर [...]

गोरखपुर के आर्मी पब्लिक स्कूल में आयोजित क्लस्टर-5 इंटर-एपीएस सेंट्रल कमांड बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2026 (बालक वर्ग) में मेजबान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। 12 और 13 अगस्त को चली इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में लखनऊ, जबलपुर और गोरखपुर की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। हर मैच में दिखा गोरखपुर का दम टूर्नामेंट की शुरुआत लखनऊ और जबलपुर के मुकाबले से हुई, जिसमें लखनऊ ने 21–8 से जीत दर्ज की। इसके बाद गोरखपुर और लखनऊ के बीच जोरदार टक्कर हुई। दोनों टीमों के बीच आखिरी तक कांटे की टक्कर चली, लेकिन गोरखपुर ने शानदार खेल दिखाते हुए 42–36 से मुकाबला जीत लिया। फाइनल मुकाबले में गोरखपुर ने जबलपुर पर पूरी तरह दबदबा बनाया और 61–15 के बड़े अंतर से जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। उद्घाटन से समापन तक रहा जोश और उत्साह प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल स्टाफ ऑफिसर कर्नल डी. भट्टाचार्य ने फ्री-थ्रो शॉट लगाकर किया। खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। छात्रों के स्वागत नृत्य ने कार्यक्रम में ऊर्जा और उत्साह भर दिया। मुख्य अतिथि कर्नल डी. भट्टाचार्य ने कहा कि खेल केवल जीत-हार तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह अनुशासन, टीमवर्क, नेतृत्व और आत्मविश्वास सिखाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया। विजेताओं को मिली ट्रॉफी समापन समारोह में एपीएस गोरखपुर को विजेता ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। एपीएस नेहरू रोड लखनऊ को उपविजेता और एपीएस जबलपुर नंबर-2 को तीसरा स्थान मिला। गोरखपुर टीम के कोच अंकित कुमार को भी उनकी बेहतरीन रणनीति और मार्गदर्शन के लिए सराहा गया। प्रतियोगिता को सफल और निष्पक्ष बनाने में रेफरी राजेश्वर वंशी, विकास यादव, दीपक कुमार, सुरेंद्र गुप्ता, अनिल सिंह और सोहन कुमार की अहम भूमिका रही। उनके निर्णयों से सभी मैच व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए।

राजगढ़ के माचलपुर में ब्लॉक किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को धरना-प्रदर्शन किया। नवीन झंडा चौक पर हुए प्रदर्शन में अघोषित बिजली कटौती, साल 2025 की खरीफ सोयाबीन फसल बीमा और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह मौजूद रहे। करीब दो घंटे चले धरने में कांग्रेस नेताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ता रैली के रूप में टप्पा कार्यालय पहुंचे। माचलपुर में स्थायी नायब तहसीलदार नहीं होने के कारण छापीहेड़ा से नायब तहसीलदार सोनू गुप्ता ज्ञापन लेने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री बोले-सैकड़ों किसान बीमा राशि से वंचित पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि किसानों ने साल 2025 की खरीफ सोयाबीन फसल का बीमा कराया था। क्षेत्र के सैकड़ों पात्र किसानों को अब तक फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पूर्व सूचना बिजली कटौती की जा रही है। इससे किसानों और आम लोगों को परेशानी हो रही है। प्रियव्रत सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर कमीशन लेकर अपनी जेबें भरने का आरोप भी लगाया। अतिवृष्टि से नुकसान, तीन दिन में सर्वे की मांग प्रियव्रत सिंह ने हाल में हुई अतिवृष्टि से नदियों और नालों के आसपास के गांवों में फसलों को नुकसान होने की बात कही। उन्होंने प्रशासन से तीन दिन के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे शुरू कराने और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस किसानों के हित में बड़ा आंदोलन करेगी।