भोपाल-इंदौर कॉरिडोर पर ₹1 लाख करोड़ का औद्योगिक रोडमैप तैयार, CM मोहन यादव ने किया ऐलान

नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान... The post ’ ’शहरों की चकाचौंध में गांव, गरीब और खेती को न भूलें’, शिवराज सिंह चौहान का कॉरपोरेट जगत से आह्वान appeared first on .

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, अब 63% हुआ डीए जुलाई से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ, 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित; एरियर भी मिलेगा नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। बुधवार, 28 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें एक जुलाई 2026 से लागू होंगी। इससे करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन वालों को हर महीने 540 रुपये का लाभ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो तीन प्रतिशत की वृद्धि से उसे हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, 56,100 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने 1,683 रुपये का फायदा होगा। अधिक मूल वेतन वाले वरिष्ठ अधिकारियों की मासिक आय में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। जुलाई से मिलेगा एरियर नई दरें एक जुलाई से प्रभावी होने के कारण कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर का बकाया भी मिलेगा। इससे कर्मचारियों को नियमित वेतन के साथ एरियर मिलने की उम्मीद है। सरकार इस बढ़ोतरी पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। साल में दो बार संशोधित होता है डीए केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी और दूसरा जुलाई से प्रभावी होता है। इसके लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) सहित महंगाई से जुड़े आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा महंगाई भत्ता सेवारत कर्मचारियों के मूल वेतन पर मिलता है, जबकि पेंशनर्स को मूल पेंशन के आधार पर महंगाई राहत दी जाती है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करना है। कैबिनेट के फैसले से दोनों वर्गों को राहत मिलेगी।

28 Oct. 2026. Chamoli. 197.87 करोड़ रुपये की 6 योजनाओं का शिलान्यास और 34.04 करोड़ रुपये की 6 योजनाओं का लोकार्पण! मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) Continue Reading » The post मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपये की 12 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और पुलिस अवस्थापना से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल appeared first on Mirror Uttarakhand.

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1 स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शाखा में खाताधारकों की करोड़ों रुपये की रकम कथित तौर पर गायब होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. बुधवार को भी बड़ी संख्या में खाताधारक बैंक पहुंचे और अपनी नाराजगी जताई. स्थिति को देखते हुए बैंक के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि लोग बैंक के अंदर प्रवेश न कर सकें। वहीं, बैंक अधिकारी अंदर रहकर मामले की जांच कर रहे हैं. दूसरी ओर, किसान यूनियन के कार्यकर्ता बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

(फाइल फोटो के साथ) मुंबई, 28 अक्टूबर सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को कहा कि नियामक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अनुपालन संबंधी नियमों की समीक्षा करेगा और नियमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर सुझाव के लिए एक परामर्श पत्र जारी करेगा। इसके साथ, निवेशकों के संरक्षण और बाजार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय बरकरार रखे जाएंगे। पांडेय ने स्वीकार किया कि भारत में अनुपालन संबंधी कुछ आवश्यकताएं अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले अधिक कड़ी हैं। घरेलू बाजारों में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मौजूदा नियमों की समीक्षा की जा रही है। पांडेय ने यहां ‘बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट्स शिखर सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम मानते हैं कि भारत में अनुपालन संबंधी कुछ आवश्यकताएं अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले अधिक सख्त हैं। हम इन आवश्यकताओं की समीक्षा कर रहे हैं और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर सुझाव मांगने के लिए एक परामर्श पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही, निवेशकों के संरक्षण और बाजार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय बरकरार रहेंगे। ’’ यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब भारत अपने पूंजी बाजारों का विस्तार करने और देश की बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू एवं विदेशी पूंजी के स्रोतों को व्यापक बनाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) विदेशी निवेशकों की भागीदारी सुगम बनाने के लिए पहले ही कई कदम उठा चुका है। इनमें बाजार तक पहुंच की प्रक्रिया को सरल बनाना, डिजिटल माध्यम से पंजीकरण आसान करना और प्रक्रियाओं को सुगम बनाना शामिल है। उसने कई अनुपालन आवश्यकताओं को प्रमुख वैश्विक बाजारों के नियमों के अनुरूप भी बनाया है। पांडेय ने शेयर बाजारों को अपने ही मंच पर सूचीबद्ध होने की अनुमति देने के सवाल पर कहा कि यह मुद्दा न तो विचार से बाहर है और न ही इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। कई वैश्विक बाजारों में शेयर बाजारों को अपने मंच पर सूचीबद्ध होने की अनुमति है, लेकिन भारत में कई शेयर बाजार होने और संभावित हितों के टकराव से निपटने की जरूरत के कारण व्यवस्था अलग रही है। उन्होंने कहा, ‘‘शेयर बाजार एक नियामक भी है। यदि उसके अपने शेयर में कारोबार हो रहा है, तो जाहिर है कि वह अपने ही मामले में नियामक नहीं हो सकता। ’’ उन्होंने कहा कि उचित सुरक्षा उपायों के साथ इस मुद्दे पर दोबारा विचार किया जा सकता है। पांडेय ने कोलकाता शेयर बाजार सहित बंद हो चुके क्षेत्रीय शेयर बाजारों को फिर से शुरू करने के सवाल पर कहा कि नियामकीय रूपरेखा नए शेयर बाजारों की स्थापना पर रोक नहीं लगाती, लेकिन उनकी वाणिज्यिक व्यावहार्यरिकता महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक कारोबार के जरिये देश और विदेश में कहीं से भी निवेशकों की बाजार तक पहुंच संभव होने के कारण नए शेयर बाजारों को यह साबित करना होगा कि वे अपना कामकाज जारी रखने के लिए पर्याप्त कारोबार जुटा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘केवल शेयर बाजार स्थापित कर देना एक बात है, लेकिन उसे वास्तव में व्यावहारिक रूप से चलाना संभव होगा या नहीं, यह अलग बात है। ’’ पांडेय ने यह भी कहा कि बाजार के विकास के लिए घरेलू बचत महत्वपूर्ण आधार बनी रहेगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय भागीदारी से पूंजी की उपलब्धता बढ़ सकती है और विशेषज्ञता भी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में बाजार पूंजीकरण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुपात वित्त वर्ष 2015-16 के 69 प्रतिशत से बढ़कर अब करीब 130 प्रतिशत हो गया है। वहीं, कंपनियों के बकाया बॉण्ड का मूल्य करीब 61 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह बैंकों की ओर से उद्योग और सेवा क्षेत्र को दिए गए कर्ज का लगभग 55 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बाजार के विकास के अगले चरण में कारोबारियों के लिए वित्तपोषण के अवसर बढ़ाने, निवेशकों की भागीदारी का विस्तार करने और बाजारों को निष्पक्ष, मजबूत तथा लोगों के भरोसे के योग्य बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा।

अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 से नदी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा संबल गंगा-यमुना समेत प्रमुख...

नई दिल्ली। स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने बीते 23 अक्टूबर को तीन मूर्ति मार्ग पर स्टारलिंक के विरोध प्रदर्शन के अवसर पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टारलिंक को अनुमति न देने की मांग को लेकर […]

Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाटा समूह को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। सीतारमण ने कारोबारी और कानूनी मामलों को बिना सोचे-समझे ‘आपराधिक’ करार...

पिछली पीढ़ियों के लिए सफलता का मतलब था एक स्थायी नौकरी, अच्छा बैंक बैलेंस, अपना घर और दरवाजे पर खड़ी कार। लेकिन अब 2026 में 18 से 26 साल के जेन जी ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। यह युवा अब 30 साल की उम्र में होम लोन लेने के बजाय […] The post घर-गाड़ी का सपना हुआ पुराना, Gen Z ने बदली सक्सेस की परिभाषा! appeared first on The CSR Journal.

खंडवा का नागचून तालाब करीब 132 साल पुराना बताया जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इसका निर्माण वर्ष 1894 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कराया गया था. उस समय पानी जमा करने और शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के जलस्रोत बेहद महत्वपूर्ण हुआ करते थे. नागचून तालाब भी इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया था. इसका विशाल क्षेत्र और गहराई उस दौर में किए गए निर्माण कार्य की क्षमता का अंदाजा देते हैं.

Unexpected Discovery in Karnatak: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के गोपनाहल्ली गांव में बच्चे मरे हुए कछुए को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे. तभी उन्हें मिट्टी खोदते समय स‍िक्‍कों के छन्‍न-छन्‍न की आवाज आई और फ‍िर इसके बाद उन्‍हें एक घड़ा म‍िला ज‍िसमें 26 पुराने सिक्के मिले. अब अधिकारी इनकी उम्र और ऐतिहासिक महत्व का पता लगाने में जुटे हैं.