Chhattisgarh के Rajnandgaon में EMC 2.0 को केंद्र से मंजूरी, ₹3000 करोड़ का होगा निवेश

देहरादून, सात अगस्त उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना महानिदेशक एवं मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद दोनों राज्य परियोजना की रूपरेखा और क्रियान्वयन को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से दोनों राज्यों के बीच संपर्क बेहतर होगा और धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार तथा रोजगार को नई गति मिलेगी। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। इसके पूरा होने पर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा का समय काफी कम होने के साथ माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स को भी बड़ा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित किए जाने से उत्तराखंड को देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे नेटवर्क से सीधा जुड़ाव मिलेगा। सरकार के मुताबिक, इससे हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी तथा औद्योगिक निवेश, व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। एक अन्य निर्णय में, राज्य मंत्रिमंडल ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकतानुसार लगभग 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

HPRCA Clerk Vacancy : हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने सचिवालय में क्लर्क के 40 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 14 अगस्त से 11 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें।

NEET UG 2026 paper leak CBI chargesheet: सीबीआई ने नीट यूजी 2026 में एनटीए की गंभीर सुरक्षा खामियां उजागर की हैं। प्रश्नपत्र बनाने की प्रक्रिया में ढील और बिचौलियों के चलते पेपर लीक हुआ

किस्मत कनेक्शन के इस अंक में बताया गया है कि घर शुभ है या अशुभ और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है. घर में मौजूद तरंगें शुभता और अशुभता पैदा करती हैं. यदि मकान में अशुभता अधिक हो तो कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं. पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सामान्यतः शुभ माने जाते हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम दिशा में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए. घर में सूर्य का प्रकाश न आने से बीमारियां, तनाव और अवसाद बढ़ता है. इसके अलावा घर में गाढ़े रंगों का अत्यधिक प्रयोग संघर्ष और आर्थिक तंगी ला सकता है, इसलिए हल्के रंगों का प्रयोग करना बेहतर होता है. इस कार्यक्रम में 8 अगस्त 2026 के पंचांग और सभी 12 राशियों के दैनिक राशिफल की विस्तृत जानकारी दी गई है. साथ ही संतान की चिंता दूर करने और बीमार बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के ज्योतिषीय उपाय भी बताए गए हैं.

प्रयागराज,। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अतीक अहमद के जेल में बंद बेटों अली और उमर को उनके छोटे भाई अबान अहमद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी, जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अदालत ने पैरोल पर कड़ी शर्तें लगाई हैं और राज्य सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि अली और उमर को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच सीधे कसारी-मसारी कब्रिस्तान ले जाया जाए। अदालत ने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद अली और उमर को वापस जेल लौटना होगा। दोनों भाइयाें को ...

Rise Companies Corp ने Class B शेयर की पेशकश कीमत बढ़ाकर $16.05 की

स्कूल की पानी की बोतल किसी दोस्त को देने वाली एक बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मां ने उसे सबक सिखाने के लिए बोतल की जगह पॉलीथीन में पानी दिया, जिसे देखकर बच्ची रो पड़ी.

पिछले तीन दशकों में भारत और इजरायल ने एक ऐसा संबंध बनाया है, जो मुख्य रूप से रणनीतिक भरोसे पर आधारित हैं। रक्षा सहयोग, काउंटर-टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कृषि इनोवेशन एक बढ़ती हुई परिपक्व साझेदारी के स्तंभ बन गए हैं।

दिल्ली-NCR में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. लोगों को 30 मिनट का सफर तय करने में 2 से 3 घंटे तक लग गए.

रायपुर : कम लागत और कम देखभाल में शुरू किया जाने वाला भेड़ पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए आय का एक अत्यंत सशक्त माध्यम है। इससे मांस, ऊन...

रायपुर : बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य बाल संरक्षण समिति के निर्देशन में जिला बालोद के विकासखंड गुंडरदेही स्थित शासकीय उच्चतर...

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में सभी वर्गों के लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनके नेतृत्व...

कांटी नगर क्षेत्र में जलजमाव की समस्या से जल्द मुक्ति मिलेगी। विधायक सह पूर्व मंत्री ई. अजीत कुमार ने शुक्रवार को कांटी नगर परिषद के अलग-अलग वार्डों में सवा करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 7 नाला निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से नगर परिषद वासियों को जल निकासी में सुविधा होगी। शिलान्यास के उपरांत स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए विधायक कुमार ने कहा कि कांटी नगर परिषद अब विकसित नगर परिषदों में अग्रणी बन रहा है। उन्होंने बताया कि वे कांटी नगर परिषद के सभी 26 वार्डों में तीव्र गति से समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये नाला निर्माण कार्य वार्ड 11 पकड़ी, वार्ड 26 नरसंडा, वार्ड 22 कुशी, वार्ड 21 शेरना, वार्ड 1 अकुराहा, वार्ड 3 ढेवहा और वार्ड 17 कांटी कस्बा, गुदरी रोड में किए जाएंगे। श्री कुमार ने संबंधित वार्डों की जनता से निर्माण कार्य की निगरानी करने का आग्रह किया। उन्होंने संवेदकों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और नाले के पानी को मुख्य नाली से जोड़ने का निर्देश दिया, ताकि बरसात और अन्य समय में जलजमाव की समस्या न हो। इस शिलान्यास कार्यक्रम में सभापति दिलीप कुमार, उपसभापति अजय कुमार गुप्ता, पार्षद संजय साह, संतोष पासवान, राममोहन पासवान, आनंद राज, शंभू राम, विजय राम, चंदन पांडे, अमित कुमार, नीलू देवी, पार्षद प्रतिनिधि रामनाथ गुप्ता, राकेश कुमार, उज्जवल गुप्ता सहित प्रिंस ठाकुर, सोनू सिंह, चुन्नू सिंह, शिवेंद्र ठाकुर, शंकर राम, जगदीश राय, नंदकिशोर गिरी, सुजीत पांडे, भगवती देवी, प्रमोद कुमार, दीपक पासवान और अखिलेश साह समेत सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित थे। इसी दौरान, वार्ड 17 पुरानी गुदरी रोड में स्थानीय लोगों ने विधायक अजीत कुमार के समक्ष नल जल योजना की मोटर खराब होने की शिकायत की। विधायक ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके से ही दूरभाष पर कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार को मोटर बदलवाने और अन्य मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

<p style="text-align: justify;">संसद के मानसून सत्र में सोमवार (10 अगस्त 2026) को सरकार सदन में कुछ अहम बिल पेश कर सकती है, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने अपने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए एक तीन-लाइन का व्हिप जारी किया है. अगला हफ्ता संसद के मानसून सत्र का आखिर हफ्ता है और ये इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार 10 जुलाई को FCRA संशोधन बिल सदन में पेश करने और इसे पास कराने की तैयारी कर रही है. इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सांसदों से 10, 11 और 12 अगस्त (सोमवार से बुधवार) को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>FCRA बिल को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर</strong></p> <p style="text-align: justify;">कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों से भी अनुरोध किया है कि वे इन तीन दिनों के दौरान अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करें. वहीं बीजेपी ने भी अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है. हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अगले हफ्ते के संभावित सरकारी कामकाज की जो जानकारी दी है, उसमें फिलहाल FCRA बिल या संविधान संशोधन बिल का जिक्र नहीं है. वहीं संसद में हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके कार्यालय में मुलाकात की. यह बैठक संसद भवन में लगभग एक घंटे तक चली.</p> <p style="text-align: justify;">प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और <a title="राम मंदिर" href="https://www.abplive.com/topic/ram-mandir" data-type="interlinkingkeywords">राम मंदिर</a> के दान में कथित चोरी के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है, जिस वजह सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. विपक्ष 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री <a title="अमित शाह" href="https://www.abplive.com/topic/amit-shah" data-type="interlinkingkeywords">अमित शाह</a> से जवाब मांगने पर अड़ा हुआ है और लगातार हंगामा कर रहा है. वहीं डिलिमिटेशन बिल को लेकर भी सरकार विपक्ष से बातचीत कर रही है. संसदीय कार्यमंत्री किरन रीजीजू तीन बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात कर चुके हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>एनडीए सांसदों से पीएम मोदी ने की मुलाकात</strong></p> <p style="text-align: justify;">संसद का मौजूदा मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और यह 13 अगस्त 2026 तक प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://www.abplive.com/topic/narendra-modi" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> ने भी शुक्रवार सुबह अपने आवास पर एनडीए के सांसदों से मुलाकात की, जिसमें एनसीपीआई में शामिल हुए बागी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और <a title="एकनाथ शिंदे" href="https://www.abplive.com/topic/eknath-shinde" data-type="interlinkingkeywords">एकनाथ शिंदे</a> की शिवसेना में शामिल हुए शिवसेना (यूबीटी) के सांसद शामिल थे. इस बैठक का इसका मकसद सत्ताधारी गठबंधन के बीच तालमेल को बेहतर बनाना और संसदीय कामकाज में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना था. इस बैठक से सांसदों को अपने विचार साझा करने और शासन, विकास और जन-कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला. बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को दिल्ली के नैरेटिव के जाल में न फंसने और विपक्ष के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की सलाह भी दी. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>FCRA बिल पास नहीं होने देंगे: कांग्रेस</strong></p> <p style="text-align: justify;">केंद्र सरकार की ओर से लाए गए FCRA संशोधन विधेयक को लेकर भी कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब संसद का कामकाज सुचारु रूप से नहीं चल रहा है, तब सरकार इतने महत्वपूर्ण बिल को जल्दबाजी में पारित नहीं करा सकती. उनका कहना था कि इस बिल का असर लाखों लोगों, गैर-सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस विधेयक का जोरदार विरोध करेगी और इसे पारित नहीं होने देगी.</p> <p style="text-align: justify;">सरकार के 22 जुलाई को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वैश्विक वित्तीय नेटवर्क, डिजिटल लेनदेन और सीमा-पार फंडिंग व्यवस्थाओं के तेजी से बढ़ने से वित्तीय पारदर्शिता, विदेशी प्रभाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां सामने आई हैं. इसी कारण कई लोकतांत्रिक देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करना सुशासन का एक सामान्य और स्वीकार्य हिस्सा बन गया है.</p> <p style="text-align: justify;">सरकार का कहना है कि एफसीआरए को इसी व्यापक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए. यह कानून वैध और वास्तविक सामाजिक या परोपकारी गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसा कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग जारी रह सके और विदेशी योगदान भारतीय कानूनों के अनुसार प्राप्त, उपयोग और दर्ज किए जा सकें.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>क्या है FCRA, जिस पर मचा है बवाल</strong></p> <p style="text-align: justify;">एफसीआरए वह कानून है जो यह तय करता है कि भारत के व्यक्ति, संगठन, गैर-सरकारी संस्थाएं (NGO), ट्रस्ट और कंपनियां विदेशों से मिलने वाले धन को किस तरह प्राप्त और उपयोग कर सकती हैं. इसका संचालन गृह मंत्रालय करता है. एफसीआरए तीन मुख्य काम करता है. यह तय करता है कि कौन विदेशी योगदान स्वीकार कर सकता है और किन शर्तों पर. यह निर्धारित करता है कि उस धनराशि को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका हिसाब-किताब कैसे रखा जाए और उसकी रिपोर्ट कैसे दी जाए. यह कुछ सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित विदेशी फंड से चलने वाली गतिविधियों पर रोक लगाता है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं.</p>

बांसडीह, बलिया : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरूवार की सायं लखनऊ स्थित कालीदास मार्ग आवास पर बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की विधायक केतकी सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं, विकास कार्यों तथा स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दे रखे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक केतकी सिंह ने भी बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और जनहित के मुद्दों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। केतकी सिंह बताया कि सीएम से ...