ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में दिया प्रस्तुतिकरण.....

Greater Noida sleeper bus rape case: नई दिल्ली / नोएडा। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक करीब... The post Greater Noida sleeper bus rape case: स्लीपर बस में महिला से दरिंदगी पर NHRC का बड़ा कदम, दिल्ली-नोएडा कमिश्नर और मैनपुरी SP को थमाया नोटिस appeared first on जय हिन्द जनाब .

Ajay Rai: कांग्रेस के मुताबिक, अजय राय ने अपने अधिवक्ता संजीव पाण्डेय के माध्यम से जनपद न्यायालय लखनऊ में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अदालत में यह परिवाद दाखिल किया है।

आऱसीबी को लगातार दो बार आईपीएल चैम्पियन बनाने में क्रुणाल पंड्या का रोल बेहद अहम रहा था. पंड्या की दमदार प्रदर्शन को देखते हुए उनकी भारतीय टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही थी.

जबलपुर. शहर को साफ रखने के लिए आदेश जारी करना आसान है, लेकिन आदेश का असर जमीन पर दिखाई दे, यही असली कसौटी है. जबलपुर नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी मिलने पर सफाई व्यवस्था संभालने वाली चारों एजेंसियों पर प्रतिदिन 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की सख्त चेतावनी दी है. निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई मित्रों से शहर को अपना घर समझकर काम करने की अपील भी की है. आदेश में सख्ती है, भाषा में अपनापन है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार जुर्माने का डर वास्तव में सफाई व्यवस्था में बदलाव ला पाएगा या यह भी उन आदेशों की कतार में शामिल हो जाएगा, जिनका असर कागज से आगे नहीं बढ़ पाता. निगमायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा और शहर के निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. सफाई में लापरवाही मिलने पर संबंधित सफाई एजेंसी पर रोजाना 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. चार एजेंसियों के स्तर पर यह राशि एक दिन में एक लाख रुपये तक पहुंच सकती है. कागज पर यह कार्रवाई निश्चित रूप से सख्त दिखाई देती है, लेकिन स्वच्छता व्यवस्था का अनुभव बताता है कि केवल जुर्माने की घोषणा से व्यवस्था नहीं बदलती. असली प्रभाव तब होगा जब निरीक्षण नियमित हो, गंदगी की जिम्मेदारी तय हो, जुर्माना वास्तव में वसूला जाए और बार-बार लापरवाही करने वाली एजेंसी के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के तहत आगे की कार्रवाई भी हो. यही वह बिंदु है जहां निगमायुक्त की पहल को केवल प्रशासनिक आदेश के बजाय जवाबदेही की व्यवस्था में बदलने की जरूरत है. यदि किसी क्षेत्र में सुबह सफाई के बाद कुछ ही घंटे में सड़क, बाजार, नाला या सार्वजनिक स्थान फिर कचरे से भर जाता है तो सवाल केवल सफाई कर्मचारी पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उठता है. कचरा उठाने का समय क्या है, वाहन नियमित पहुंच रहे हैं या नहीं, कचरा कहां ले जाया जा रहा है, निगरानी कौन कर रहा है और शिकायत के बाद कितनी देर में समाधान होता है, इन सभी सवालों के जवाब भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं. निगमायुक्त का यह कहना कि कर्मचारी शहर को अपना घर समझकर काम करें, अपने भीतर एक महत्वपूर्ण मानवीय संदेश रखता है. सफाई केवल नौकरी का काम नहीं है. जिस सड़क पर कर्मचारी काम करता है, उसी शहर में उसका परिवार भी रहता है. जिस बाजार को वह साफ करता है, उसी शहर की हवा में वह सांस लेता है. इसलिए कर्तव्यबोध और अपनेपन की भावना निश्चित रूप से स्वच्छता को मजबूत कर सकती है. लेकिन इस भावना को प्रशासनिक जवाबदेही का विकल्प नहीं बनाया जा सकता. व्यवस्था में संवेदनशीलता जरूरी है, मगर उसके साथ निगरानी और कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है. जुर्माने को लेकर भी यही सावधानी जरूरी है. यदि सफाई एजेंसी को पता हो कि 25 हजार रुपये का जुर्माना केवल निरीक्षण के दौरान कागज पर दर्ज होगा और उसकी वसूली नियमित रूप से नहीं होगी, तो इसका निवारक प्रभाव खत्म हो जाता है. इसके विपरीत यदि प्रत्येक जुर्माने का रिकॉर्ड सार्वजनिक हो, संबंधित एजेंसी से राशि की वास्तविक वसूली हो और लगातार खराब प्रदर्शन पर भुगतान में कटौती या अनुबंध संबंधी कार्रवाई की जाए, तो वही 25 हजार रुपये का जुर्माना प्रभावी प्रशासनिक औजार बन सकता है. इसलिए अब निगम के सामने चुनौती केवल जुर्माना लगाने की नहीं, बल्कि जुर्माने को परिणाम से जोड़ने की है. हर जोन में निरीक्षण की स्पष्ट व्यवस्था, समय-स्थान के साथ गंदगी की तस्वीर, संबंधित एजेंसी की पहचान, कार्रवाई का रिकॉर्ड और जुर्माने की वसूली की स्थिति दर्ज की जा सकती है. इससे सफाई व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के साथ यह भी स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र में कौन-सी एजेंसी लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रही है. निगमायुक्त ने हर जोन में एक वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करने की योजना भी सामने रखी है. यह प्रयोग तभी सार्थक होगा जब आदर्श वार्ड केवल रंग-रोगन, सड़क किनारे सफाई और कुछ सौंदर्यीकरण तक सीमित न रहे. उसे ऐसी व्यवस्था का मॉडल बनाना होगा जहां घर से कचरा संग्रहण, सार्वजनिक सफाई, कचरा परिवहन, नालियों की सफाई, कचरे के वैज्ञानिक निपटान और नागरिकों की शिकायतों के समाधान तक पूरी श्रृंखला व्यवस्थित हो. यदि एक वार्ड में यह व्यवस्था सफल होती है तो दूसरे वार्डों में उसे दोहराना भी आसान होगा. जबलपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में स्वच्छता को केवल कर्मचारियों की संख्या से नहीं मापा जा सकता. शहर जितना बढ़ता है, कचरे की मात्रा और सार्वजनिक स्थानों पर दबाव भी उतना ही बढ़ता है. बाजारों, मुख्य सड़कों, आवासीय क्षेत्रों और व्यावसायिक इलाकों की जरूरतें अलग-अलग हैं. ऐसे में एक ही तरीके से पूरे शहर को साफ रखने की कोशिश पर्याप्त नहीं होगी. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निगरानी और संसाधनों का इस्तेमाल जरूरी है. यहां नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है. सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकना और फिर नगर निगम को दोष देना आसान है. स्वच्छता व्यवस्था तभी टिकाऊ होगी जब नागरिक भी कचरा निर्धारित स्थान पर डालें, घर से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग रखें और खुले में कचरा फेंकने से बचें. लेकिन नागरिकों से अनुशासन की अपेक्षा करने के साथ निगम को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित व्यवस्था वास्तव में उपलब्ध और नियमित हो. निगमायुक्त की सख्ती का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि उन्होंने स्वच्छता को केवल विभागीय काम मानने के बजाय अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई मित्रों के कर्तव्यबोध से जोड़ा है. मगर अब इस संदेश को प्रशासनिक परिणाम में बदलना होगा. शहर को अपना घर समझने की अपील तभी असरदार होगी जब नगर निगम भी शहर की प्रत्येक सड़क, गली, बाजार और सार्वजनिक स्थल को अपनी जिम्मेदारी समझे. 25 हजार रुपये का जुर्माना अपने आप में समाधान नहीं है. यह तभी असरदार होगा जब उसके पीछे लगातार निरीक्षण, निश्चित जिम्मेदारी, पारदर्शी रिकॉर्ड और वास्तविक वसूली खड़ी हो. अन्यथा जुर्माने की रकम बढ़ती रहेगी और गंदगी भी बनी रहेगी. इस बार नागरिकों की नजर केवल इस बात पर नहीं होगी कि निगम ने कितना सख्त आदेश दिया, बल्कि इस पर होगी कि आदेश के बाद कितने स्थान साफ हुए, कितनी एजेंसियों पर वास्तविक कार्रवाई हुई और कितनी राशि वसूली गई. आखिर स्वच्छ शहर आदेशों से नहीं, आदेशों के दिखाई देने वाले परिणामों से बनता है. निगमायुक्त ने सख्ती का रास्ता चुना है और साथ ही कर्मचारियों में अपनापन जगाने की कोशिश की है. अब स्वास्थ्य विभाग और सफाई एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि इस सख्ती को औपचारिकता न बनने दें. क्योंकि शहरवासियों को जुर्माने की घोषणा नहीं, अपने आसपास साफ सड़क, साफ नाली, साफ बाजार और कचरा-मुक्त सार्वजनिक स्थान चाहिए. यही किसी भी स्वच्छता अभियान की वास्तविक सफलता का पैमाना होगा.

भोपाल. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी. पीडबलूडी मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी. मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में सरकार अब ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया है. पहले समर्थन मूल्य पर उत्पादन का 25 प्रतिशत मूंग खरीदा जाता था. अब कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत मूंग की खरीदी की जाएगी. मंत्री राकेश सिंह ने आगे बताया कि मध्यप्रदेश के लिए आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के 13 पाठ्यक्रम और 585 संस्थाएं संचालित हैं. जहां 3 लाख 83 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है. अब यहां तीन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी घोषित किए गए हैं. प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी को तीन क्षेत्रों में बांटा जाएगा. मध्य, मालवा और महाकौशल में तीन युनिवर्सिटी को मंजूरी - मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय भोपाल बनेगा. इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिले आएंगे. - मालवा प्रौद्योगिकी कौशल विश्वविद्यालय उज्जैन में बनेगा. इसमें उज्जैन और इंदौर संभागों के सभी जिले आएंगे. - महाकौशल प्रौद्योगिकी कौशल विश्वविद्यालय जबलपुर में बनेगा. इसमें जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल के जिले आएंगे. - इसमें पदों की भर्तीयां और प्रतिनियुक्तियां की जाएगी. जबलपुर-नर्मदापुरम-इंदौर रूट पर 21 किमी सफर कम लोक निर्माण विभाग में पश्चिमी भोपाल बाईपास फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण की राशि में चार गुना बढ़ोतरी की मंजूरी दी है. रातापानी में अंडर पासेस ज्यादा बनेंगे. पहले लागत 2981 रुपए थी. अब लागत बढ़ाकर 3225 करोड़ रुपए की है. पहले फोरलेन की लंबाई 40 किलो मीटर थी, अब यह घटकर 35.61 किलोमीटर हो गई है. जबलपुर-नर्मदापुरम-इंदौर रूट पर 21 किलोमीटर का सफर कम होगा. महलुआ-बीना-खिमलासा-मालथोन मार्ग फोरलेन का निर्माण किया जाएगा. लागत 2776 करोड़ रुपए हो गई है. नए जिलों में आयुष और सामाजिक न्याय कार्यालय संचालित होंगे आयुष विभाग के नवगठित जिलों में पदों की स्वीकृति मिली है. इनमें निवाड़ी, मऊगंज, पांढूर्ना, मैहर में जिला आयुष अधिकारी कार्यालय के लिए 20 पदों की भर्ती की स्वीकृति मिली है. सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत नवगठित मऊगंज, पांढूर्ना, मैहर में अमले की स्वीकृति मिली है. यहां 15 पद कार्यालय के लिए और चतुर्थ श्रेणी के दो-दो पदों की स्वीकृति मिली है. पशुपालन एवं डेयरी के लिए 2973 करोड़ रुपए स्वीकृत पशुपालन एवं डेयरी विभाग में 2973 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है. जिसमें डेयरी विकास के माध्यम से अगले पांच साल में सहकारी दुग्ध समितियों का 7331 गांव से बढ़ाकर 26 हजार गांव तक विस्तार किया जाएगा. 12 लाख किलोग्राम दुग्ध का संकलन बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा. प्रसंस्करण 17.8 लाख लीटर है, जिसे बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा. दुग्ध पैकेट वितरण 7 लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर किया जाएगा.

जबलपुर. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के शहपुरा भिटौनी टोल पर अस्थायी रूप से टोल टैक्स की वसूली को बंद कर दिया गया है. लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि टोल टैक्स वसूलना बंद किया जाए. पीडबलूडी मंत्री राकेश सिंह ने यह फैसला शहपुरा रेलवे ब्रिज क्षतिग्रस्त होने और ट्रैफिक डायवर्जन के चलते लिया है. भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूरा करने के निर्देश मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान पीडबलूडी मंत्री राकेश सिंह ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की. उन्होंने भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं हो. उन्होंने उज्जैन-झालावाड़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया भी तेज लाने के निर्देश दिए. दिसंबर तक जबलपुर रिंग रोड का चौथ पैकेज पूरा करें उन्होंने जबलपुर रिंग रोड के 4 पैकेज दिसंबर 2026 तक पूरे करने का लक्ष्य तय किया. साथ ही, पांचवां पैकेज जून 2027 तक पूरा करने के निर्देश हैं. उन्होंने कहा कि जबलपुर-दमोह मार्ग की मरम्मत तत्काल शुरू करें. उज्जैन-गरोठ मार्ग की निर्माण गुणवत्ता की जांच करें. पीडबलूडी मंत्री राकेश सिंह ने बारिश में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही, सड़क निर्माण की गुणवत्ता, समयबद्धता, रखरखाव और सुरक्षा पर विशेष फोकस करने को कहा है.

रचना चौहान अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। अधिक अंक प्राप्त करने के कारण उनका चयन सामान्य मेरिट में हुआ था।

रेवाड़ी में भारत को जानो लिखित प्रतियोगिता 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें 13 विद्यालयों के 3500 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

शहर में बढ़ते ट्रैफिक और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इंदौर के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को लेकर आईडीए की बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। रेडिसन और रोबोट चौराहे पर फ्लायओवर, एरोसिटी से एयरपोर्ट तक चौड़ी सड़क और एमआर-09 के निर्माण सहित 177.33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा एयरपोर्ट रोड की योजना क्रमांक 172 के विकास के लिए 240.93 करोड़ रुपए और एरोसिटी के विकास के लिए 52.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की संचालक मंडल की बैठक में शहर के अलग-अलग हिस्सों में सड़क, ट्रैफिक और नई विकास योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों का असर आने वाले वर्षों में शहर के ट्रैफिक सिस्टम, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और नए व्यावसायिक क्षेत्रों के विस्तार पर दिखाई देने की उम्मीद है। रेडिसन चौराहे पर 76.59 करोड़ का फ्लायओवर पूर्वी रिंग रोड के रेडिसन चौराहे पर 76.59 करोड़ रुपए की लागत से फ्लायओवर बनाया जाएगा। यह क्षेत्र शहर के प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर में शामिल है। फ्लायओवर बनने के बाद चौराहे पर वाहनों का दबाव कम करने और यातायात को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार रोबोट चौराहे पर भी फ्लायओवर प्रस्तावित है। इसके निर्माण के लिए 94.18 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। दोनों फ्लायओवर मिलाकर करीब 170.77 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ इन दो प्रमुख ट्रैफिक प्वाइंट्स को बेहतर करने पर होगा। एमआर-09 से योजना क्रमांक 5 की कनेक्टिविटी आगरा-मुंबई बायपास से आईडीए की योजना क्रमांक 5 को जोड़ने वाले मास्टर प्लान एमआर-09 के निर्माण के लिए भी 6.56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे बायपास और शहर के भीतर के विकसित हो रहे क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट के आसपास विकसित होगी एरोसिटी इंदौर के भविष्य के शहरी विस्तार में एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आईडीए ने योजना क्रमांक 172 के समीप शासन से प्राप्त भूमि को एरोसिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। एरोसिटी से एयरपोर्ट तक 75 मीटर चौड़ी और करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए 52.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यहां होटल, व्यावसायिक और अन्य सेवा गतिविधियों के विस्तार की संभावना है। इससे एयरपोर्ट के आसपास एक नए कमर्शियल हब के विकसित होने का रास्ता खुलेगा। योजना 172 पर 240.93 करोड़ का बड़ा निवेश एयरपोर्ट रोड स्थित योजना क्रमांक 172 के विकास के लिए 240.93 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। योजना के विकसित होने के साथ शहर के नजदीकी क्षेत्रों में सड़क, अधोसंरचना और अन्य विकास गतिविधियों को गति मिलेगी। मेघदूत उपवन के पास 3.83 हेक्टेयर जमीन का विकास शहर के प्रमुख हरित और मनोरंजन क्षेत्र मेघदूत उपवन से लगी आईडीए की करीब 3.83 हेक्टेयर जमीन का समग्र विकास किया जाएगा। योजना क्रमांक 54 के तहत इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति सहित 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जमीन का बेहतर उपयोग करने के साथ मेघदूत उपवन आने वाले लोगों के लिए क्षेत्र को और आकर्षक बनाने की दिशा में काम होगा। वहीं योजना क्रमांक 97 भाग-2 के विकास कार्य के लिए 33.95 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। इससे योजना में प्रस्तावित विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा आईडीए की विभिन्न योजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और शॉपिंग उपयोग के भूखंडों के व्ययन के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। इनमें योजना 103 के ‘पलाश’ भवन के 31 आवासीय प्रकोष्ठ, योजना 114-प्रथम के 9 आवासीय प्रकोष्ठ और योजना 135 के 106 आवासीय भूखंड शामिल हैं। योजना 136 में 151 आवासीय भूखंड, योजना 71 सेक्टर-ए में व्यावसायिक, औद्योगिक और शॉपिंग उपयोग के भूखंड तथा योजना 54 में चिकित्सालय उपयोग के भूखंड के लिए भी दरें तय की गई हैं। अब इन संपत्तियों के व्ययन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा सकेंगी। झांकी निर्माण के लिए समिति को तीन लाख रूपये की राशि आईडीए ने अहिल्योत्सव वर्ष 2026 के आयोजन के लिए 8 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई है। वहीं बंद कपड़ा मिलों की पांच गणेशोत्सव समितियों को झांकी निर्माण के लिए प्रत्येक को 3 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी।

भोपाल, 1 सितंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई सीलिंग की कार्रवाई के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके भोपाल के 60000 से अधिक व्यापारियों के परिवारों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज बड़ा कदम उठाया। 2005 से लगातार पेंडिंग चल रहे भोपाल मास्टर प्लान को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंजूरी देने का मन बना लिया है। संकेत मिले हैं कि ड्राफ्ट रेडी किया जा रहा है। भोपाल मास्टर प्लान-2047 का ड्राफ्ट भोपाल में सीलिंग कार्रवाई के बीच मास्टर प्लान को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। करीब 21 साल से अटके भोपाल के नए मास्टर प्लान-2047 का ड्राफ्ट सितंबर में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। प्रस्तावित मास्टर प्लान में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर स्पष्ट नियम तय किए जाने की तैयारी है। 2005 के बाद से भोपाल का नया मास्टर प्लान लागू नहीं हो सका है, जबकि इसे कई बार तैयार किया जा चुका है। वहीं सीलिंग कार्रवाई का विरोध कर रहे व्यापारी लंबे समय से नए मास्टर प्लान की मांग कर रहे हैं। इधर, रोशनपुरा में प्रदर्शन के बीच नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई जारी रही। सुबह 9 बजे से कोहेफिजा में चाय लीला कैफे समेत होटल, बुक शॉप और बैकरी पर कार्रवाई की गई। कुछ संचालकों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। वहीं करोंद में भी कई व्यापारी कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतर आए और नारेबाजी की। भोपाल व्यापारी महासंघ संघर्ष समिति के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई के कारण व्यापारी सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सीलिंग की कार्रवाई बंद की जाए और मास्टर प्लान लागू किया जाए।