Claude down update: Anthropic fixes issues affecting chat, code and other services, X abuzz

एशियन गेम्स 2026 में विथ्या रामराज ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उनकी टीम ने 3:29.69 सेकंड का समय दर्ज किया, जो बहरीन से केवल 0.52 सेकंड आगे था। विथ्या का यह तीसरा मेडल है, जिसमें उन्होंने पहले भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते थे। जानें उनके अद्भुत प्रदर्शन के बारे में और कैसे उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपनी पहचान बनाई।

जौबा वाड़ी चॉल के रहवासियों के लिए बड़ी खबर, 15 साल बाद फिर शुरू हुआ पुनर्विकास; 550 वर्गफुट के फ्लैट का प्रस्ताव मुंबई के दक्षिण मुंबई इलाके में चॉल और पुरानी वाड़ियों के पुनर्विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ठाकुरद्वार की ऐतिहासिक जौबा वाड़ी (Zaoba Wadi) का करीब 15 साल से अटका पुनर्विकास […] The post मुंबई की जौबा वाड़ी चॉल के रहवासियों की बदलेगी जिंदगी, 15 साल बाद पुनर्विकास को रफ्तार appeared first on The CSR Journal .

-बदलते ऊर्जा परिदृश्य में अनुसंधान और तकनीकी नवाचार जरूरी देहरादून। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की ओर से कौलागढ़ रोड स्थित केडीएमआईपीई परिसर में इंडिया एनर्जी वीक-2027 के…

जिला स्तरीय कार्यशाला में विभागों को लॉगिन, परियोजना प्रविष्टि और जीआईएस आधारित योजना निर्माण का... The post पीएम गतिशक्ति पोर्टल से समन्वित होगी अधोसंरचना परियोजनाओं की योजना appeared first on .

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में रबी अभियान 2026 के लिए तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों के हितों की सुरक्षा का संकल्प लिया और अल-नीनो की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार की योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। मंत्री ने प्रदूषण के मुद्दे पर किसानों को दोषी ठहराने की प्रथा पर भी कड़ी आपत्ति जताई। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया और रबी उत्पादन के लक्ष्यों पर चर्चा की।

मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में गाड़ी खड़ी करने के नाम पर लिया जाने वाला पार्किंग शुल्क अब बड़ा कानूनी मुद्दा बन गया है। अंबुजा सिटी सेंटर मॉल के पार्किंग शुल्क मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के आदेश को सही माना है। अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला के मुताबिक, राज्य आयोग के इस आदेश का असर प्रदेश के दूसरे जिला उपभोक्ता आयोगों में चलने वाले ऐसे मामलों पर भी पड़ेगा। अधिवक्ता शुक्ला ने बताया कि 22 अप्रैल 2026 को रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने अंजिनेश शुक्ला बनाम अंबुजा सिटी सेंटर मॉल मामले में पार्किंग शुल्क की वसूली को अवैध माना था। आयोग ने मॉल प्रबंधन को उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क नहीं लेने और निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। मॉल प्रबंधन ने राज्य आयोग में की थी अपील जिला आयोग के फैसले से असंतुष्ट अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की थी। अधिवक्ता शुक्ला के मुताबिक, अपील में नोटिस मिलने के बाद उन्होंने राज्य आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पार्किंग शुल्क की वसूली को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना गया था। वकील बोले- राज्य आयोग का आदेश जिला आयोगों के लिए अहम अधिवक्ता शुक्ला का कहना है कि राज्य उपभोक्ता आयोग अपीलीय प्राधिकरण है। इसलिए इस मामले में दिए गए आदेश का प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों में चलने वाले समान मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा यह कहना सही होगा कि अब समूचे प्रदेश में किसी भी मॉल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जा सकेगी। मामला कैसे शुरू हुआ था? यह विवाद जून 2025 में शुरू हुआ था। अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला अपनी माता को अंबुजा मॉल छोड़ने पहुंचे थे। उनसे पार्किंग के नाम पर 30 रुपए लिए गए। शुक्ला ने आपत्ति जताई कि वे वाहन पार्क करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माता को छोड़ने आए हैं। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। जिला आयोग ने मामले में अंबुजा सिटी सेंटर मॉल को उपभोक्ताओं से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश भी दिया गया था। अब रायपुर के दूसरे मॉल्स को लेकर भी मामला अधिवक्ता शुक्ला ने बताया कि जिला आयोग के आदेश के बाद भी रायपुर के दूसरे मॉल्स में पार्किंग शुल्क की वसूली जारी रहने को लेकर उन्होंने अलग याचिका दायर की है। इसमें रायपुर के कई मॉल प्रबंधन पक्षकार हैं। उनके मुताबिक, इस मामले में चार पक्षकार हैं। इनमें से तीन की ओर से जवाब आ चुका है, जबकि एक का जवाब अभी बाकी है। उनका कहना है कि राज्य आयोग का फैसला आने के बाद जिला आयोग में चल रही इस कार्यवाही पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वकील ने कहा-मॉल प्रबंधन खुद बंद करें वसूली अधिवक्ता शुक्ला ने कहा कि राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन को अपने स्तर पर पार्किंग शुल्क की वसूली बंद कर देनी चाहिए।उन्होंने कहा कि उपभोक्ता आयोग के फैसले का उद्देश्य सिर्फ अंबुजा मॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि समान प्रकृति के मामलों में उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से पूछा कि 46 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में डेप्युटेशन पर भेजने से जुड़ी अवमानना याचिकाओं के एक बैच को कॉज़ लिस्ट से...

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं की समस्याओं को उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन युवाओं को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर के रूप में पंजीकरण से रोका गया है। वडिंग ने नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्टता की मांग की है और कहा है कि यह मामला नागरिकता से संबंधित है।

Chhattisgarh News: गांव से काम पर जाना हो, बच्चों को स्कूल-कॉलेज पहुंचना हो या किसी जरूरी काम से बाहर निकलना हो, नियमित परिवहन सुविधा ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण जरूरत है. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने राजपुर तहसील के ग्राम सिधमा के ग्रामीणों की इसी जरूरत को पूरा किया है. गांव तक बस पहुंचने से अब रोजगार के लिए रोजाना आने-जाने वाले लोगों के साथ विद्यार्थियों का सफर भी आसान हुआ है. पहले बस पकड़ने के लिए दूसरे गांव काकना तक जाना पड़ता था, लेकिन अब सुबह और शाम गांव से ही बस की सुविधा मिल रही है. ग्राम सिधमा निवासी ज्ञानेश्वर बर्तनों में पॉलिश करने का काम करते हैं. रोजगार के सिलसिले में उन्हें लगभग रोज ही आना-जाना पड़ता है. गांव में बस सुविधा नहीं होने के कारण पहले उन्हें बस पकड़ने के लिए काकना जाना पड़ता था. वहां तक पहुंचने के लिए बाइक या अन्य साधन की व्यवस्था करनी होती थी. इससे अतिरिक्त समय लगता था और रोजमर्रा के सफर में परेशानी भी होती थी. अब गांव से ही मिल रही बस, काकना जाने की परेशानी हुई कम मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू होने के बाद ज्ञानेश्वर की रोजमर्रा की आवाजाही आसान हुई है. वे बताते हैं कि अब गांव से ही सुबह और शाम बस मिल रही है. इससे काम के लिए नियमित आने-जाने में सहूलियत हुई है और बस पकड़ने के लिए पहले दूसरे गांव तक जाने की जरूरत कम हुई है. बस सेवा का लाभ केवल कामकाजी ग्रामीणों तक सीमित नहीं है. स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी भी इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं. गांव तक नियमित परिवहन साधन पहुंचने से शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आवागमन अधिक सुविधाजनक हुआ है. रोजगार के लिए रोजाना सफर करने वाले ज्ञानेश्वर को मिली राहत ज्ञानेश्वर जैसे ग्रामीणों के लिए यह बस सेवा विशेष रूप से उपयोगी है, जिनका रोजगार नियमित आवाजाही पर निर्भर है. पहले काम पर निकलने से पहले काकना तक पहुंचने के लिए अलग साधन की व्यवस्था करनी पड़ती थी. अब गांव से ही बस मिलने से उनके सफर की एक बड़ी परेशानी कम हुई है. सुबह और शाम बस की उपलब्धता से ग्रामीण अपनी दिनचर्या के अनुसार आवागमन कर पा रहे हैं. विद्यार्थियों को भी स्कूल-कॉलेज आने-जाने के लिए परिवहन का साधन मिला है. गांव तक बस पहुंचने से शिक्षा और रोजगार की राह हुई आसान ज्ञानेश्वर ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया. उनका कहना है कि गांव तक बस पहुंचने से लोगों के लिए काम, शिक्षा और जरूरी कार्यों से आने-जाने की राह आसान हुई है. सेवा संकल्प अभियान के तहत सिधमा की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि गांव तक सार्वजनिक परिवहन की पहुंच ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी उपयोगी हो सकती है. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से सिधमा के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलने के साथ रोजगार और पढ़ाई के लिए नियमित सफर भी आसान हुआ है.