Bhuvneshwar Kumar's India comeback: When did he last play? Check his T20I records

रांची झारखंड हाई कोर्ट में सीजीएल परीक्षा रद करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई...

साहिबगंज: पेंशन फर्जीवाड़ा मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों पर बोरियो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपियों के घर पर ढोल बजाकर इश्तिहार चस्पा किया और जल्द आत्मसमर्पण करने को कहा। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई बोरियो थाना कांड संख्या 48/26 में […]

दुर्गा पूजा को लेकर कुण्डवा चैनपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ब्यूरो रिपोर्ट सुजीत कुमार मोतिहारी/सिकरहना। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर कुण्डवा चैनपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूजा के दौरान क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा विधि-व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर आवश्यक … The post दुर्गा पूजा को लेकर कुण्डवा चैनपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक appeared first on Dainik Live News 24 .

पटना में शिक्षा विभाग से हटाए गए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (प्रखंड परियोजना प्रबंधक) आज अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे। इनका कहना है कि वर्ष 2023 में शिक्षा विभाग में उनकी पोस्टिंग हुई थी और पांच साल का अनुबंध था, लेकिन 31 मार्च 2025 को उन्हें काम से हटा दिया गया। प्रदर्शन कर रहे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजरों का आरोप है कि तत्कालीन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ के स्तर से उन्हें मौखिक आदेश के जरिए हटाया गया। इसके लिए कोई लिखित पत्र भी जारी नहीं किया गया। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजरों ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर सरकार और शिक्षा विभाग तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की। उनका कहना है कि वे पिछले करीब एक साल से अपनी बहाली को लेकर अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। उनकी मांग है कि उन्हें दोबारा सेवा में बहाल किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि आखिर उन्हें किस आधार पर हटाया गया। अलग-अलग मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिल रहे प्रदर्शन में शामिल अभयानन्द ने कहा कि वे चाहते हैं कि वे चाहते है कि उनकी बात विभाग और सरकार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से वे अपने-अपने क्षेत्र के अलग-अलग मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, ताकि उनकी बात शिक्षा मंत्री तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें आश्वासन मिला। अब वे जानना चाहते हैं कि आखिर उनके खिलाफ क्या फीडबैक था, उनकी ड्यूटी में क्या कमी थी और उन्हें क्यों हटाया गया। अभयानन्द ने कहा कि वे लोग जाएं तो जाएं कहां और इस बेरोजगारी के दौर में क्या करें। उनकी मांग है कि सरकार उनकी स्थिति पर स्पष्ट फैसला ले और उन्हें दोबारा काम करने का मौका दिया जाए। ‘मांग रखने आए थे, प्रशासन ने बैनर छीनकर बाहर कर दिया’ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक कुमार ने कहा कि वे लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बैनर-पोस्टर लेकर भाजपा कार्यालय आए थे। उन्हें जानकारी मिली थी कि यहां संकल्प दिवस का आयोजन है और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री और नेता कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे अपनी मांग रखने के लिए बैनर लेकर पहुंचे तो प्रशासन की ओर से उनका बैनर जबरन छीन लिया गया और उन्हें कार्यालय परिसर से बाहर कर दिया गया। दीपक कुमार ने कहा कि उनसे कहा गया कि अभी वे लोग नेताओं से नहीं मिल सकते हैं। शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाने की मांग दीपक कुमार ने कहा कि उनकी मांग है कि शिक्षा विभाग के मंत्री मीतेश तिवारी तक उनकी बात पहुंचाई जाए। उनका कहना है कि वे अपने स्तर से लगातार अपनी समस्या सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उनका कहना है कि अगर विभाग ने उन्हें हटाया है तो इसके पीछे का कारण बताया जाना चाहिए। साथ ही, अगर उनके काम में कोई कमी थी या कोई फीडबैक था तो उसे भी उनके सामने रखा जाना चाहिए। ‘MBA और BTech किया, बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया था’ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि कई लोगों ने MBA और BTech जैसी उच्च शिक्षा हासिल की है। उन्होंने कहा कि वे बेहतर भविष्य की उम्मीद में शिक्षा विभाग से जुड़े थे और उनका पांच साल का अनुबंध था। सुनील कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि पांच साल के अनुबंध के बावजूद उन्हें करीब एक साल में ही विभाग से हटा दिया गया। अब उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस उम्र में दोबारा नौकरी तलाशना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार एक तरफ बिहार में रोजगार देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार देने के बाद उसे छीन लिया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार को उनकी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उन्हें फिर से सेवा में बहाल करना चाहिए।

खगड़िया। बिहार में लोक सेवाओं के अधिकार (आरटीपीएस) अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर खगड़िया ने लगातार दूसरी बार राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। अगस्त 2026 की रैंकिंग में नंबर-1 रहने के बाद सितंबर की नवीनतम राज्यस्तरीय रैंकिंग में भी जिले ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। प्रशासन के अनुसार, आरटीपीएस आवेदनों का समय-सीमा के भीतर निष्पादन, लंबित मामलों की नियमित समीक्षा और डिजिटल माध्यम से प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण जिले को यह उपलब्धि मिली है। जिलाधिकारी विक्रम विरकर स्वयं आरटीपीएस सेवाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। लंबित आवेदनों की डिजिटल मॉनिटरिंग आरटीपीएस सेवाओं की निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे लंबित आवेदनों की स्थिति की नियमित जानकारी मिल रही है। किसी तरह की तकनीकी समस्या आने पर उसका तत्काल समाधान करने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि आरटीपीएस के तहत मिलने वाली सेवाएं आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा से पहले उपलब्ध कराई जाएं। इसमें जाति, आय, आवासीय, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जैसी सेवाएं शामिल हैं। घर बैठे मिल रहा प्रमाण-पत्र डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को कई सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। डिजिटल प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने से लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई है। इससे सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने में मदद मिली है। आरटीपीएस सेवाओं के अनुश्रवण की जिम्मेदारी एडीएम (लोक शिकायत निवारण) सह आरटीपीएस नोडल पदाधिकारी जियाउर्रहमान द्वारा संभाली जा रही है। वे सेवाओं के निष्पादन की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। वहीं जिला आईटी मैनेजर बमबम कुमार डिजिटल और तकनीकी व्यवस्था को सुचारू रखने तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान में जुटे हैं। डीएम बोले- लगातार बेहतर सेवा देने पर जोर जिलाधिकारी विक्रम विरकर ने कहा कि अगस्त के बाद सितंबर में भी राज्य में प्रथम स्थान मिलना जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों के समन्वित प्रयास का परिणाम है। प्रशासन का प्रयास है कि आम लोगों को सभी लोक सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर आसानी से उपलब्ध हों। इस दिशा में आगे भी लगातार काम किया जाएगा।

15 अक्टूबर से 2 हजार रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.04 प्रतिशत ट्रांजैक्शन चार्ज लगाए जाने के आदेश के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सांकेतिक धरना दिया और पुतला फूंककर प्रस्तावित शुल्क का विरोध जताया। इसके बाद डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शुल्क वापस लेने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि यूपीआई आज व्यापारियों और आम लोगों के लिए डिजिटल भुगतान का सबसे आसान माध्यम बन चुका है। छोटे-बड़े सभी बाजारों में रोजाना बड़ी संख्या में भुगतान यूपीआई के जरिए किए जा रहे हैं। ऐसे में 2 हजार रुपए से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगाने से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लोगों को कैशलेस लेनदेन के लिए प्रोत्साहित किया है। अब यदि यूपीआई पर शुल्क लगाया जाता है तो इससे डिजिटल लेनदेन की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। व्यापार मंडल ने मांग की कि यूपीआई लेनदेन को पूरी तरह मुफ्त और सुरक्षित रखा जाए और प्रस्तावित ट्रांजैक्शन चार्ज को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। मांग नहीं मानी तो बाजार बंद करने की चेतावनी प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि यह अभी सांकेतिक धरना-प्रदर्शन है। यदि सरकार ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने और जरूरत पड़ने पर बाजार बंद करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारियों की आवाज सुननी होगी और यूपीआई शुल्क वापस लेना होगा। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों द्वारा पुतला फूंकने का प्रयास भी किया गया। पुतला छीन लिए जाने के बाद व्यापारियों ने कहा कि उनका विरोध केवल एक पुतले तक सीमित नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि मांग पूरी होने तक अलग-अलग तरीके से विरोध जारी रहेगा।

Pilibhit Viral Video: पीलीभीत कचहरी के बाहर पति के साथ पहुंची महिला की नजर अचानक प्रेमी पर पड़ी तो वह उससे लिपट गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के लोगों पर कार्रवाई की है. विस्तार से जानिए पूरी कहानी.

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल केवल अपने परिवार के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और चुनावों में मेहनत नहीं करते। कंगना ने यह भी कहा कि बीजेपी को जनता का समर्थन मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के नेता हर जगह हार का सामना कर रहे हैं। उनके अनुसार, राहुल गांधी ने कभी मेहनत करना नहीं सीखा और बीजेपी पर लगाए गए वोट चोरी के आरोप निराधार हैं।

अरुणाचल: शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर और रैशनलाइज़ेशन (काम के हिसाब से शिक्षकों की तैनाती) की चल रही प्रक्रिया के विरोध में, 7 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग ज़िले में 'बोगोंग...

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के बाद उसे मान्यता प्राप्त शेड्यूल्ड बैंकों की लिस्ट से आधिकारिक तौर पर हटा दिया है।

Board of Trustees of Gayatri Pariwar Trust Bengaluru Reconstituted; Hari Shankar Rajpurohit Becomes Chief Managing Trustee

चांडिल: दुर्गापूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बुधवार को चांडिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, अंचल अधिकारी चांडिल, पुलिस निरीक्षक चांडिल अंचल सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, शांति समिति के सदस्य और विभिन्न पूजा पंडालों के [...] The post Chandil Peace Committee Meeting चांडिल: दुर्गापूजा को लेकर चांडिल प्रशासन अलर्ट, पंडालों की बिजली से लेकर ट्रैफिक और सोशल मीडिया तक पर रहेगी नजर appeared first on India News Viral .

हापुड़। जनपद कोषागार, हापुड़ से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के परिजनों के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में परिजनों को इसकी सूचना बिना देरी किए कोषागार कार्यालय को देनी होगी। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि कई बार पेंशनर की मृत्यु के बाद समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण उनके खाते में पेंशन का भुगतान जारी रहता है। बाद में मृत्यु की जानकारी विभाग को होने पर मृतक पेंशनर के खाते में हुए अतिरिक्त भुगतान की राशि की ...

दिल्ली में जंतर मंतर जाने से रोके जाने पर राहुल और प्रियंका गांधी सड़क पर धरने पर बैठ गए. प्रियंका गांधी सड़क पर लेट गईं.

स्टॉक मार्केट ने 7 अक्टूबर 2026 को गिरावट का सामना किया, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कमी आई। केवल कुछ कंपनियों के शेयरों में तेजी आई, जबकि अधिकांश ने गिरावट दर्ज की। इस बीच, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। जानें और क्या हुआ बाजार में और किन कंपनियों के शेयर प्रभावित हुए।