केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र को वित्तीय मदद पहुंचाने के रास्ते आसान बनाने के लिए NCDC संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया है. प्रस्तावित कानून के तहत NCDC सहकारी समितियों और सहकारी विकास से जुड़े संस्थानों को सीधे ऋण और अनुदान दे सकेगा.
This is a summary. For the full story, refer to the original source. Public of India presents verified citizen-relevant reporting.