सरकार ने साफ किया कि यूपीआई लेनदेन पर आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा, ज्यादातर व्यापारी लेनदेन रहेंगे मुफ्त।
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