अदालत ने 17 अगस्त के उस सरकारी ज्ञापन पर भी स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना ऐसे आदेश लागू नहीं करने की बात कही गई थी। अदालत ने हलफनामा दाखिल करने के साथ एक लाख रुपये की लागत जमा करने का निर्देश भी दिया है।
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