मैनपुरी में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नवंबर को मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला न्यायाधीश रूपेश रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में केवल स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित न रहें बल्कि पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। जिला न्यायाधीश ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर शिविर की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिविर का उद्देश्य केवल लोगों को योजनाओं की जानकारी देना नहीं बल्कि पात्र लोगों को उनसे जोड़कर वास्तविक लाभ पहुंचाना है। इसके लिए संबंधित विभागों को जरूरी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त उद्योग को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बीज अनुदान, कृषि यंत्र अनुदान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को भी शिविर के माध्यम से लाभान्वित करने को कहा गया। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अधिकारियों को भी अपने-अपने विभाग की योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें शिविर में लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।
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