भारत सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए यूरोपीय संघ को 5,841 टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। इस निर्णय के साथ ही, ग्लूफोसिनेट के आयात पर न्यूनतम मूल्य की शर्त को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा, तैयार संवर्धन माध्यम की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है, जिससे आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए जा सकेंगे। इस लेख में इन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
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