दिल्ली में सर्दियों के दस्तक देने से पहले ही वायु प्रदूषण के खिलाफ राज्य सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में हर साल सर्दियों के दौरान बिगड़ने वाली हवा को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक शीतकालीन कार्ययोजना लागू करने का ऐलान किया है। इस बार दिल्ली सरकार ने निर्माण गतिविधियों पर रोक से लेकर पार्किंग शुल्क बढ़ाने और दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति आधी करने तक कई कड़े कदम उठाए हैं। सरकार का मकसद साफ है। सर्दियों में प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचने से पहले ही हर हाल में रोकना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में धूल पैदा करने वाली सभी तोड़फोड़ गतिविधियों और खुले में होने वाले निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। यानी ऐसे निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य, जिनसे बड़े पैमाने पर धूल उड़ती है, उन्हें निर्धारित अवधि में संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद प्रदूषण की स्थिति और गंभीर होने वाले समय में पाबंदियां और सख्त कर दी जाएंगी। 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक दिल्ली में सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसे भी पढ़ें: PWD Minister Parvesh Verma को आज ही करें गिरफ्तार, Arvind Kejriwal की PM Modi से मांग साथ ही दिल्ली सरकार ने निजी वाहनों की आवाजाही कम करने के लिए पार्किंग व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा संचालित और प्रबंधित पार्किंग स्थलों को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो और ‘पार्क एंड राइड’ व्यवस्था का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके अलावा, प्रदूषण के साथ-साथ सड़कों पर बढ़ने वाले यातायात दबाव को कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को भी सीमित किया गया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक सरकारी और निजी कार्यालयों में कुल कर्मचारियों में से केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय से काम करेंगे, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है। नगर निगम दिल्ली के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय और अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। अलग-अलग समय पर कार्यालय संचालित करने का उद्देश्य व्यस्त समय में सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना और यातायात से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इन कड़े उपायों को पहले से लागू करने का उद्देश्य सर्दियों में हवा की गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक पहुंचने से रोकना है। सरकार ने संबंधित विभागों के साथ-साथ दिल्ली के लोगों से भी शीतकालीन कार्ययोजना के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। बहरहाल, दिल्ली सरकार ने इस बार प्रदूषण के चरम पर पहुंचने का इंतजार करने की बजाय पहले से ही शिकंजा कसने की रणनीति अपनाई है। निर्माण पर रोक, महंगी पार्किंग, बदले हुए कार्यालय समय और घर से काम की व्यवस्था के जरिए सरकार एक साथ धूल, वाहनों की संख्या और यातायात दबाव—तीनों मोर्चों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।
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