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व्यापारियों के मकान- दुकान बचाने को मध्यस्ता करे सरकार- बल्हारा:21 सितंबर को होने वाली सुनवाई से पहले मेरठ पहुंचे जनता सरकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

India 13h ago Source: publicofindia

मेरठ की सेंट्रल मार्केट प्रकरण में 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार को जनता सरकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बल्हारा मेरठ पहुंचे। उन्होंने प्रकरण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले और व्यापारियों के हित में जेल जा चुके विजय राघव के आवास पर पहुंचकर व्यापारियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनीं और पूरे प्रकरण को लेकर चर्चा की। बल्हारा ने कहा कि सरकार को इस मामले में मध्यस्थता की पहल करनी चाहिए और ऐसा समाधान तलाशना चाहिए, जिससे व्यापारियों के घर, मकान और दुकानें बचाई जा सकें। उन्होंने कहा कि लंबे समय से व्यापारी इस प्रकरण को लेकर परेशान हैं। ऐसे में सरकार को सभी पक्षों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान नहीं निकाला गया तो लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। विजय राघव के आवास पर हुई इस वार्ता में कई व्यापारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर भी चर्चा हुई। व्यापारियों ने प्रकरण से जुड़ी अपनी चिंताओं और संभावित कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी। सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सुनवाई से पहले व्यापारियों और विभिन्न संगठनों की ओर से सरकार से समाधान निकालने की मांग तेज हो रही है।

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