विदेश जाकर बसने और एक नए शहर में अपनी जिंदगी संवारने का सपना हर साल लाखों भारतीय युवा देखते हैं। लेकिन जब बात ब्रिटेन की राजधानी लंदन जैसे महंगे शहरों में छत तलाशने की आती है, तो वहां का रियल एस्टेट और रेंटल मार्केट किसी को भी चौंका सकता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों लंदन में रहने वाली एक भारतीय मूल की युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला ने लंदन के प्रसिद्ध वेम्बली पार्क (Wembley Park) इलाके में स्थित अपने बेहद छोटे 215 वर्गफुट के स्टूडियो अपार्टमेंट का पूरा होम टूर कराया है। लेकिन लोगों का ध्यान घर के साइज से ज्यादा उसके मासिक किराए ने खींचा, जो 1,850 पाउंड यानी भारतीय मुद्रा में करीब ₹2 लाख प्रति माह से भी अधिक है। इतने महंगे किराए में माचिस की डिबिया जैसे एक कमरे में किचन, बेड और सिटिंग एरिया सिमटा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दंग रह गए हैं। वीडियो को कंटेंट क्रिएटर आर्य कोठारी (@arya_kothari) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया, जिसके बाद यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और बहस का विषय बन गया है। एक ही छोटे कमरे में किचन, बेडरूम और लिविंग एरिया वीडियो में जब कंटेंट क्रिएटर ने महिला से उसके रेंट के बारे में पूछा, तो उसने बेबाकी से बताया कि वह हर महीने 1,850 पाउंड (₹2 लाख से ज्यादा) का भुगतान करती है। घर का कुल क्षेत्रफल महज 215 स्क्वायर फीट (करीब 24 गज) है। अपार्टमेंट का कोना-कोना दिखाते हुए उसने बताया कि यह इमारत आंशिक रूप से एक होटल की तरह काम करती है, लेकिन इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी स्टूडियो फ्लैट्स किराए पर दिए जाते हैं। स्टूडियो के भीतर एक छोटा सा ओपन किचन काउंटर है, जहां वह अपना खाना बनाती है; पास में ही एक छोटा सा सोफा और सामने बेड लगा हुआ है। उसने कहा कि यह एक ही ओपन स्पेस है, जहां उसका किचन, लिविंग रूम और बेडरूम सब एक साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि जगह बेहद कम है, लेकिन उसने किताबों, ताजे फूलों, पेरिस की एक पेंटिंग और सजावटी सामानों से इसे बेहद खूबसूरती से सजा रखा है। रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब: 'पता है किराया ज्यादा है, पर मजबूरी और पसंद दोनों' युवती लंदन में रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिंग (Renewable Energy Trading) सेक्टर में कार्यरत है। उसने इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया कि इस छोटे से फ्लैट के लिए वह अपनी क्षमता और तय बजट से अधिक किराया चुका रही है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह भारत लौटकर इससे कहीं ज्यादा आलीशान और आरामदायक जिंदगी नहीं जी सकती, तो उसने लंदन में रहने की अपनी वजहें साझा कीं। महिला ने कहा कि भारत में वह निसंदेह बड़े घर में रह सकती थी, लेकिन लंदन उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Independence), वैश्विक एक्स्पोज़र और दुनिया भर के अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों से मिलने का अनूठा मौका देता है। उसने यह भी बताया कि लंदन शहर में एक व्यक्ति को ठीक-ठाक और आरामदायक तरीके से रहने के लिए सालाना कम से कम 40,000 पाउंड (लगभग ₹42 से ₹45 लाख रुपये) कमाने की जरूरत होती है। ₹2 लाख का किराया: क्या केवल कमरे के लिए है यह रकम? जब बात इस भारी-भरकम किराए को सही ठहराने पर आई, तो युवती ने एक दिलचस्प पहलू सामने रखा। उसने माना कि अगर सिर्फ 215 वर्गफुट के कमरे को देखा जाए, तो यह किराया बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। लेकिन इस सोसाइटी और बिल्डिंग के साथ मिलने वाली लग्जरी सुविधाएं (Amenities) इसे वर्थ बनाती हैं। इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहने वाले किरायेदारों को कई प्रीमियम सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं: प्राइवेट मूवी स्क्रीनिंग रूम (Movie Theatre) पिलाटेस स्टूडियो और वर्ल्ड-क्लास जिम (Pilates Studio & Gym) कम्युनिटी कुकहाउस और लाउंज (Community Kitchen & Lounge) रूफटॉप टेरेस और को-वर्किंग स्पेस 24x7 सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज युवती का कहना है कि अगर इन सभी क्लब सुविधाओं, फिटनेस सेंटर्स और सुरक्षा को अलग से लिया जाए तो उसका खर्च और बढ़ जाएगा, इसलिए वह इस कुल पैकेज के लिए ₹2 लाख किराया देने को तैयार है। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस: 'लंदन का किराया पागलपन है' वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई भारतीय यूजर्स ने तुलना करते हुए लिखा कि ₹2 लाख महीने में भारत के मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु में किसी पॉश इलाके में 3BHK या 4BHK का आलीशान पेंटहाउस किराए पर मिल सकता है। एक यूजर ने लिखा, "215 वर्गफुट के लिए ₹2 लाख देना पूरी तरह पागलपन है।" वहीं दूसरे यूजर ने लंदन के हाउसिंग क्राइसिस पर चिंता जताते हुए कहा, "लंदन में रेंट अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है।" हालांकि, कुछ लोगों ने महिला की सकारात्मकता की तारीफ करते हुए लिखा कि जगह भले ही छोटी हो, लेकिन उसने अपने आशियाने को बहुत सलीके और सुकून के साथ सजाया है।
This is a summary. For the full story, refer to the original source. Public of India presents verified citizen-relevant reporting.